चंदा कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, ICICI बैंक की अभियोजन मंजूरी रद्द

बॉम्बे हाई कोर्ट ने ICICI बैंक की ओर से चंदा कोचर के खिलाफ CBI अभियोजन के लिए दी गई मंजूरी रद्द कर दी है। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है; यह फैसला अपने आप में आरोपों से बरी किए जाने के समान नहीं है।

चंदा कोचर ICICI अभियोजन मंजूरी

मुंबई — 18 नवंबर 2026। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ICICI बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर के खिलाफ Videocon ऋण मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को अभियोजन की अनुमति देने वाली बैंक की मंजूरी रद्द कर दी है। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने बुधवार को कोचर की याचिका पर यह आदेश सुनाया। इस फैसले से मामले में अभियोजन की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण कानूनी झटका लगा है, लेकिन इसे कोचर को सभी आरोपों से बरी किए जाने या पूरे आपराधिक मामले के समाप्त होने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। अदालत के विस्तृत आदेश की प्रति अभी उपलब्ध नहीं हुई है।

यह मामला ICICI बैंक की ओर से Videocon Group को दिए गए ऋणों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। CBI की जांच का केंद्र यह आरोप रहा है कि समूह को दिए गए कुछ ऋण बैंक की निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना स्वीकृत किए गए और बाद में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में बदल गए। जांच एजेंसी के आरोपों के अनुसार, इन ऋणों से बैंक को नुकसान हुआ। ये आरोप जांच एजेंसी का पक्ष हैं; अदालत में उनकी अंतिम न्यायिक पुष्टि और अभियोजन के परिणाम को इस बुधवार के आदेश से अलग समझना जरूरी है।

कोचर ने बैंक की ओर से 15 मई 2023 को दी गई अभियोजन मंजूरी को चुनौती दी थी। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने दलील दी कि बैंक की मंजूरी उसके पहले के रुख से मेल नहीं खाती। याचिका में कहा गया कि बैंक ने पहले यह स्थिति रखी थी कि संबंधित अवधि में दिए गए ऋण बैंक की तत्कालीन नीतियों के अनुरूप थे और बैंक को नुकसान नहीं हुआ था। कोचर की दलील का एक हिस्सा यह भी था कि बाद में उन्हीं परिस्थितियों के आधार पर अभियोजन के लिए मंजूरी देना उचित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था।

Bar and Bench की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति जाधव ने मंजूरी को अवैध बताते हुए कहा कि उसे जारी करने वाला प्राधिकरण सक्षम नहीं था और उपलब्ध सामग्री पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया। LiveLaw ने भी आदेश की पुष्टि करते हुए लिखा कि अदालत ने ICICI बैंक की ओर से CBI को दी गई मंजूरी रद्द की है। चूंकि विस्तृत आदेश अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, इसलिए फैसले के सभी कानूनी आधार, अदालत की पूरी व्याख्या और आगे की प्रक्रिया के बारे में निश्चित निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।

मामले की पृष्ठभूमि 2009 से 2012 के बीच Videocon Group को ICICI बैंक की ओर से दिए गए ऋणों तक जाती है। LiveLaw की रिपोर्ट के मुताबिक, CBI की जांच में 2009 से 2011 के बीच Videocon समूह की पांच कंपनियों को दिए गए छह ऋणों, जिनकी कुल राशि लगभग 1,575 करोड़ रुपये बताई गई, पर सवाल उठाए गए। जांच एजेंसी का आरोप है कि ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया में बैंक के नियमों का उल्लंघन हुआ और ये खाते बाद में खराब ऋणों में बदल गए। बैंक की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका में कोचर ने ऋण स्वीकृति के समय लागू नीतियों और बैंक के पहले के रुख का हवाला दिया।

इस विवाद की एक अन्य कड़ी Videocon समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत और दीपक कोचर से जुड़ी जांच है। CBI ने आरोप लगाया था कि Videocon को ऋण मिलने के बाद धूत ने एक ऐसी कंपनी में धन हस्तांतरित किया, जिसे कथित तौर पर दीपक कोचर और उनके रिश्तेदारों से जोड़ा गया। यह जांच का आरोप है, न कि इस बुधवार के आदेश से स्थापित तथ्य। आरोपों, बैंक के आंतरिक निर्णयों और धन के लेन-देन के बीच संबंधों पर अंतिम निष्कर्ष संबंधित आपराधिक कार्यवाही तथा अदालतों के आदेशों पर निर्भर करेंगे।

ICICI बैंक की मंजूरी रद्द होने का तत्काल महत्व यह है कि जिस संस्थागत अनुमति के आधार पर CBI कोचर के खिलाफ अभियोजन आगे बढ़ाना चाहती थी, वह अनुमति अब इस आदेश के बाद प्रभावी नहीं रह गई है। किसी बैंक या कंपनी के भीतर अभियोजन मंजूरी देने की प्रक्रिया में सक्षम प्राधिकरण, उसके सामने रखी सामग्री और निर्णय की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न हो सकते हैं। अदालत ने जिस मंजूरी को चुनौती के दायरे में पाया, वह 2023 में जारी की गई थी। हालांकि, आदेश की पूरी प्रति उपलब्ध होने से पहले यह कहना उचित नहीं होगा कि अदालत ने जांच के हर पहलू पर कोई अंतिम राय दी है।

इस फैसले और मूल ऋण विवाद के बीच कानूनी अंतर भी समझना जरूरी है। अभियोजन की मंजूरी एक प्रक्रियात्मक अनुमति है, जो किसी व्यक्ति के खिलाफ विशेष कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हो सकती है। उस मंजूरी को रद्द किया जाना अपने आप में यह निर्णय नहीं है कि संबंधित व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया, न ही यह किसी अन्य जांच या अलग कानूनी कार्यवाही पर स्वतः अंतिम फैसला होता है। आगे CBI और संबंधित पक्ष विस्तृत आदेश का अध्ययन करेंगे और उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर निर्णय ले सकते हैं। इस समय यह स्पष्ट नहीं है कि एजेंसी नई मंजूरी मांगने या आदेश को चुनौती देने के लिए कौन-सा कदम उठाएगी।

ICICI बैंक के लिए भी यह फैसला उसके कॉरपोरेट निर्णयों और आंतरिक जवाबदेही प्रक्रियाओं पर सवाल उठाता है। किसी पूर्व शीर्ष अधिकारी के खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने का निर्णय लेते समय बैंक के बोर्ड और संबंधित प्राधिकरण की भूमिका, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और निर्णय लेने की प्रक्रिया का महत्व इस मामले में सामने आया है। बैंकिंग क्षेत्र में ऐसे विवाद यह भी दिखाते हैं कि बड़े ऋणों के स्वीकृत होने, निगरानी और बाद में वसूली की प्रक्रिया पर संस्थागत पारदर्शिता क्यों आवश्यक है। हालांकि, इस आदेश से बैंक के सभी ऋण निर्णयों या पूरे Videocon ऋण पोर्टफोलियो पर कोई व्यापक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

अब मामले में अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम बॉम्बे हाई कोर्ट के विस्तृत आदेश का सार्वजनिक होना और उसके बाद CBI तथा अन्य संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया होगी। विस्तृत आदेश से यह साफ होगा कि मंजूरी किस विशिष्ट कानूनी आधार पर रद्द की गई और अदालत ने सक्षम प्राधिकरण तथा विचार-प्रक्रिया के बारे में क्या निष्कर्ष दर्ज किए। उसके बाद ही यह आकलन संभव होगा कि जांच एजेंसी के सामने आगे कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं और मौजूदा आपराधिक कार्यवाही पर इसका व्यावहारिक असर कितना होगा। फिलहाल पुष्ट तथ्य यही है कि ICICI बैंक की 15 मई 2023 की अभियोजन मंजूरी को हाई कोर्ट ने रद्द किया है; मूल आरोपों पर अंतिम फैसला इस आदेश से नहीं हुआ है।

Author: Ritesh Gond

Ritesh Gond is a founder, Sr. editor, author, and environmental journalist covering climate action, urban mobility, and sustainability across India. With a background in literature, he brings a storyteller's eye to reporting that aims to inform public decisions on the environment. His work spans multiple genres and publications.

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