NEET-UG पेपर लीक मामला: 14 आरोपियों पर आरोप तय करने का आदेश, 25 नवंबर से रोजाना ट्रायल

दिल्ली की फास्ट ट्रैक अदालत ने NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है। सभी आरोपियों को 21 नवंबर को पेश किया जाएगा और रोजाना सुनवाई 25 नवंबर से शुरू होगी।

NEET UG पेपर लीक मामला

नई दिल्ली — 18 नवंबर 2026। NEET-UG 2026 प्रश्नपत्र लीक मामले में दिल्ली की फास्ट ट्रैक अदालत ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है और मामले की रोजाना सुनवाई 25 नवंबर से शुरू करने की तारीख तय की है। राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने निर्देश दिया कि सभी आरोपियों को 21 नवंबर को अदालत में पेश किया जाए, ताकि उनके खिलाफ आरोप औपचारिक रूप से पढ़े और तय किए जा सकें। इस कदम से लंबे समय से चल रहे परीक्षा धोखाधड़ी मामले में मुकदमे की सुनवाई शुरू होने का रास्ता स्पष्ट हुआ है।

अदालत के निर्देश का संबंध 2026 की NEET-UG परीक्षा के कथित प्रश्नपत्र लीक और उसके प्रसार से जुड़े CBI मामले से है। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 और कॉपीराइट अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा है। सभी 14 आरोपियों के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत भी आरोप तय करने का निर्देश दिया गया है। विस्तृत आदेश की प्रति अभी उपलब्ध नहीं हुई है, इसलिए अदालत की ओर से प्रत्येक आरोप के समर्थन में दिए गए विस्तृत कारणों का पूरा आकलन बाद में ही किया जा सकेगा।

21 नवंबर की तारीख औपचारिक रूप से आरोप पढ़े जाने और आरोपियों को उनका जवाब देने का अवसर मिलने के लिए तय की गई है। आरोप तय होने की प्रक्रिया में अदालत अभियोजन की ओर से रखी गई सामग्री के आधार पर यह निर्धारित करती है कि मुकदमा किन आरोपों पर चलेगा। इसके बाद आरोपी आरोप स्वीकार करने या उनसे इनकार करने की स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आरोपियों को दोषी ठहरा दिया गया है। दोषसिद्धि केवल मुकदमे में साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत के अंतिम निर्णय से तय होती है।

Indian Express और Hindustan Times की 18 नवंबर की रिपोर्टों के अनुसार, विशेष न्यायाधीश ने रोजाना आधार पर सुनवाई 25 नवंबर से शुरू करने की बात कही है। Indian Express ने बताया कि इस मुकदमे में गवाहों की गवाही भी 25 नवंबर से शुरू होने की योजना है। अदालत का यह निर्देश फास्ट ट्रैक व्यवस्था के उद्देश्य से जुड़ा है, जिसमें परीक्षा में पेपर लीक और अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े मामलों की सुनवाई तेजी से पूरी करने की कोशिश की जाती है। हालांकि, रोजाना सुनवाई का कार्यक्रम अदालत के कामकाज, गवाहों की उपलब्धता और अन्य न्यायिक परिस्थितियों के अनुसार आगे बदल भी सकता है।

CBI के आरोपपत्र के अनुसार, प्रश्नपत्र लीक की शुरुआत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से जुड़े तीन विषय विशेषज्ञों की भूमिका से हुई। जांच एजेंसी का आरोप है कि इन लोगों ने परीक्षा से संबंधित गोपनीय प्रश्नों तक पहुंच का दुरुपयोग किया और प्रश्नों को बाहर ले जाकर आगे पहुंचाने में मदद की। CBI के मुताबिक, इसके बाद प्रश्नों को कथित तौर पर बिचौलियों और कोचिंग से जुड़े लोगों के नेटवर्क के जरिए उम्मीदवारों तक पहुंचाया गया। ये जांच एजेंसी के आरोप हैं; अदालत ने अभी इन आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं दिया है और मुकदमे में साक्ष्यों की जांच होनी बाकी है।

Indian Express की रिपोर्ट में CBI के आरोपपत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि तीन विषय विशेषज्ञों ने अलग-अलग तरीकों से प्रश्नों को NTA कार्यालय के गोपनीय हिस्से से बाहर निकाला। एजेंसी ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने प्रश्नों को कागज की पर्चियों पर लिखकर छिपाया, जबकि दो अन्य ने प्रश्न याद किए और बाद में उन्हें अपने कमरे में लिखने या पाठ्यपुस्तकों में चिह्नित करने का तरीका अपनाया। CBI ने यह भी आरोप लगाया कि गोपनीय अनुभाग से बाहर निकलते समय पर्याप्त जांच और निगरानी व्यवस्था नहीं थी। इन दावों की पुष्टि मुकदमे के दौरान गवाहों, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर होनी है।

कुल 14 आरोपियों में कथित तौर पर परीक्षा से जुड़े विशेषज्ञ, उम्मीदवार और वे लोग शामिल हैं जिन पर प्रश्नपत्र के प्रसार में भूमिका निभाने का आरोप है। समाचार रिपोर्टों में आरोपियों के नाम यश यादव, मंगललाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रह्लाद कुलकर्णी, तेजस हरसद कुमार, डॉ. मनोज शिरूरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मांढरे, मनीषा संजय हलवदार और शेषराव बजरंग सूर्यवंशी बताए गए हैं। नामों की वर्तनी अलग-अलग रिपोर्टों में थोड़ी भिन्न हो सकती है; औपचारिक अदालत रिकॉर्ड इस मामले में अंतिम संदर्भ होगा।

CBI ने पहले 13 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था और बाद में पूरक आरोपपत्र के जरिए 14वें आरोपी को शामिल किया। Hindustan Times और Indian Express के मुताबिक, 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी को CBI ने 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि उनका संबंध शुभम खैरनार से था और उन्होंने पुणे में कोचिंग केंद्र के बाहर दो NEET उम्मीदवारों से संपर्क किया था। CBI के आरोप के अनुसार, कथित तौर पर प्रश्नपत्र दिलाने के बदले 4.5 लाख रुपये मांगे जाने की बात सामने आई। यह आरोप भी मुकदमे में जांच और साक्ष्य के अधीन है।

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि NEET-UG मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय परीक्षाओं में से एक है। 3 मई 2026 को हुई परीक्षा में लगभग 22 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। प्रश्नपत्र लीक के आरोप सामने आने के बाद NTA ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी और 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की। परीक्षा रद्द होने से मेडिकल प्रवेश की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों, उनके परिवारों और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े संस्थानों पर व्यापक असर पड़ा था। उस समय देश के कई हिस्सों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किए थे।

जांच के मुताबिक, CBI ने 12 मई को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया था। बाद में एजेंसी ने NTA की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्नपत्र तक पहुंच, परीक्षा सामग्री के संचालन और कथित मध्यस्थ नेटवर्क की जांच की। अदालत ने अब जिन आरोपों को औपचारिक रूप से तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है, वे इसी जांच से संबंधित हैं। लेकिन आरोप तय होने का चरण केवल मुकदमे की दिशा निर्धारित करता है; इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि आरोपपत्र में लिखी हर बात अदालत द्वारा सिद्ध मान ली गई है।

25 नवंबर से रोजाना सुनवाई शुरू होने की तारीख तय होने के बाद अब मामले का ध्यान गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य, परीक्षा सामग्री की सुरक्षा से जुड़े रिकॉर्ड और आरोपियों के बचाव पक्ष की दलीलों पर जाएगा। इस मुकदमे का परिणाम केवल 14 आरोपियों की कानूनी स्थिति के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय परीक्षाओं की विश्वसनीयता और प्रश्नपत्र की सुरक्षा से जुड़े सवालों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। उम्मीदवारों और अभिभावकों के लिए फिलहाल सबसे अहम तथ्य यह है कि अदालत ने मुकदमे को आगे बढ़ाने की तारीखें तय की हैं, लेकिन किसी आरोपी को अभी दोषी घोषित नहीं किया गया है।

Author: Ritesh Gond

Ritesh Gond is a founder, Sr. editor, author, and environmental journalist covering climate action, urban mobility, and sustainability across India. With a background in literature, he brings a storyteller's eye to reporting that aims to inform public decisions on the environment. His work spans multiple genres and publications.

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