नई दिल्ली — 18 नवंबर 2026। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत काम करने वाले श्रमिकों को जॉब कार्ड, रोजगार, मजदूरी भुगतान या कार्यस्थल की सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों के लिए जिला स्तर पर एक संस्थागत सुनवाई व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने नया कदम उठाया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बुधवार को विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), यानी VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के तहत लोकपाल और अपीलीय प्राधिकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए। मंत्रालय के अनुसार, इनका उद्देश्य शिकायतों के निपटारे को अधिक जवाबदेह बनाना और ग्रामीण श्रमिकों के वैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है।
नए दिशानिर्देशों का सबसे अहम हिस्सा जिला स्तर पर लोकपाल की भूमिका को स्पष्ट और मजबूत करना है। मंत्रालय ने कहा है कि लोकपाल जॉब कार्ड, रोजगार उपलब्ध कराने, मजदूरी भुगतान, देरी से भुगतान पर मुआवजे, कार्यस्थल की सुविधाओं, मस्टर रोल और वैधानिक लाभों से वंचित किए जाने जैसी शिकायतों को देखेगा। इसका दायरा केवल भुगतान संबंधी विवादों तक सीमित नहीं रखा गया है। भेदभाव, उत्पीड़न और श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतें भी इसमें शामिल हैं, खासकर वे मामले जिनमें महिलाएं और कमजोर वर्ग प्रभावित होते हैं।
यह व्यवस्था उन ग्रामीण परिवारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जिनकी आजीविका रोजगार कार्यक्रम के तहत मिलने वाले काम और समय पर मजदूरी पर निर्भर करती है। किसी श्रमिक का जॉब कार्ड न बनना, काम मांगने के बाद रोजगार न मिलना, दर्ज काम के मुकाबले कम मजदूरी मिलना या भुगतान में देरी होना सीधे घरेलू आय और रोजमर्रा के खर्च पर असर डाल सकता है। कार्यस्थल पर पेयजल, छाया या अन्य निर्धारित सुविधाओं की कमी भी श्रमिकों के लिए वास्तविक समस्या बन सकती है। नए दिशानिर्देश इन तरह की शिकायतों को लोकपाल की निगरानी के दायरे में लाते हैं।
मंत्रालय ने लोकपाल के लिए पात्र व्यक्तियों का दायरा भी बढ़ाने की बात कही है। ग्रामीण विकास, लोक प्रशासन, कानून, शिक्षा, सामाजिक कार्य और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले लोगों को इस जिम्मेदारी के लिए पात्र उम्मीदवारों के व्यापक समूह में शामिल किया गया है। दिशानिर्देशों में लोकपाल के कार्यकाल और पारिश्रमिक से जुड़े प्रावधानों में संशोधन का भी उल्लेख है। सरकार का कहना है कि इससे पद पर निरंतरता और कामकाज की प्रभावशीलता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, जारी सार्वजनिक विवरण में संशोधित कार्यकाल और पारिश्रमिक की विस्तृत संख्याएं नहीं दी गई हैं।
शिकायतों की प्रक्रिया को दर्ज करने और उस पर हुई कार्रवाई का पता लगाने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म की व्यवस्था भी दिशानिर्देशों का हिस्सा है। मंत्रालय के मुताबिक, इस प्लेटफॉर्म के जरिए शिकायत ऑनलाइन दर्ज की जा सकेगी, उसकी स्थिति को ट्रैक किया जा सकेगा, सुनवाई की कार्यवाही दर्ज होगी, लोकपाल के आदेश अपलोड किए जा सकेंगे और उन पर हुई कार्रवाई की निगरानी की जा सकेगी। फील्ड विजिट के दौरान जियो-टैग और समय-मुद्रित तस्वीरें लेने पर भी जोर दिया गया है, ताकि निरीक्षण का रिकॉर्ड बाद में जांचा जा सके और मौके पर हुई कार्रवाई का दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध रहे।
डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य शिकायतकर्ता को केवल आवेदन जमा करने तक सीमित रखना नहीं, बल्कि शिकायत दर्ज होने से लेकर उस पर निर्णय और आगे की कार्रवाई तक एक रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। इससे जिला स्तर पर यह देखना आसान हो सकता है कि किस तरह की शिकायतें अधिक आ रही हैं, किन मामलों में कार्रवाई लंबित है और किस स्तर पर देरी हो रही है। लेकिन मंत्रालय की 18 नवंबर की घोषणा में नए प्लेटफॉर्म के सार्वजनिक रूप से शुरू होने की तारीख, उसका वेब पता या राज्यों में इसके संचालन का चरणबद्ध कार्यक्रम नहीं बताया गया है। इसलिए श्रमिकों को किसी अनधिकृत वेबसाइट या लिंक पर अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचना चाहिए और औपचारिक जानकारी के लिए राज्य के ग्रामीण विकास विभाग तथा अधिकृत सरकारी चैनलों पर निर्भर रहना चाहिए।
दिशानिर्देशों में सामाजिक अंकेक्षण और ग्राम सभाओं को भी शिकायत व्यवस्था से जोड़ने पर जोर दिया गया है। लोकपाल को हर महीने कम से कम तीन सामाजिक अंकेक्षण की सार्वजनिक सुनवाई या ग्राम सभा बैठकों में शामिल होना होगा। इन बैठकों के जरिए ग्रामीण नागरिक अपनी समस्याएं सीधे सामने रख सकते हैं और कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जुड़ी कमियों पर चर्चा हो सकती है। मंत्रालय के अनुसार, सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्ष, समुदाय से मिला फीडबैक और व्यक्तिगत शिकायतें मिलकर गड़बड़ियों की पहचान तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई में मदद करेंगे।
यह नया कदम पहले से अधिसूचित शिकायत निवारण नियमों की पृष्ठभूमि में आया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को VB-G RAM G के लिए शिकायत निवारण नियम अधिसूचित किए थे। उन नियमों के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर बहुस्तरीय व्यवस्था बनानी है। शिकायतें संबंधित अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से, स्पीड पोस्ट से, केंद्र द्वारा निर्धारित डिजिटल माध्यम से या राज्य की ओर से तय टेलीफोन और हेल्पलाइन के जरिए दी जा सकती हैं। नियमों में शिकायत की जांच सात कार्यदिवसों के भीतर पूरी करने और प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों में उसका निपटारा करने की समय-सीमा भी रखी गई है। तय अवधि में शिकायत हल न होने पर उसे अगले स्तर तक पहुंचाने और डिजिटल माध्यम से उसकी निगरानी जारी रखने का प्रावधान है।
इस पृष्ठभूमि में लोकपाल और अपीलीय प्राधिकरण के लिए जारी नए दिशानिर्देश शिकायत निवारण ढांचे की संस्थागत निगरानी को मजबूत करने की कोशिश हैं। अधिनियम में जिला स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति, शिकायतों की जांच और आदेश जारी करने की व्यवस्था का प्रावधान है। अब केंद्र के दिशानिर्देश उस भूमिका को सामाजिक अंकेक्षण, क्षेत्रीय निरीक्षण और डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ते हैं। शिकायत निवारण अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक और लोकपाल की भूमिकाएं अलग-अलग स्तरों पर हो सकती हैं; इसलिए किसी श्रमिक को यह समझना होगा कि उसकी शिकायत किस अधिकारी के पास दर्ज हुई है और आगे की अपील किस प्राधिकरण के सामने जाएगी।
नियमों और दिशानिर्देशों का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य सरकारें जिला स्तर पर लोकपाल और अपीलीय प्राधिकरण की व्यवस्था कितनी जल्दी बनाती हैं, रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब होती हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म आम नागरिकों के लिए कितनी आसानी से उपलब्ध कराया जाता है। केवल दिशानिर्देश जारी होने से हर जिले में सुनवाई तत्काल शुरू हो जाने की पुष्टि नहीं होती। राज्यों में नियुक्ति, प्रशिक्षण, शिकायत दर्ज करने के अधिकृत माध्यम और आदेशों पर कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होना अभी बाकी है। मंत्रालय के सार्वजनिक बयान में इन सभी पहलुओं के लिए एक साझा समय-सारिणी नहीं दी गई है।
ग्रामीण श्रमिकों के लिए इस व्यवस्था की उपयोगिता का असली पैमाना यह होगा कि शिकायत दर्ज कराने में उन्हें कितनी कम भागदौड़ करनी पड़ती है, शिकायत की पावती और स्थिति की जानकारी कितनी आसानी से मिलती है और आदेश के बाद बकाया मजदूरी या अन्य पात्र लाभ वास्तव में मिलते हैं या नहीं। सामाजिक अंकेक्षण की बैठकों में लोकपाल की नियमित मौजूदगी स्थानीय स्तर पर जवाबदेही बढ़ा सकती है, बशर्ते बैठकें समय पर हों, श्रमिकों को अपनी बात रखने का अवसर मिले और दर्ज शिकायतों पर आगे कार्रवाई भी दिखाई दे।
मंत्रालय ने कहा है कि लोकपाल और अपीलीय प्राधिकरण की व्यवस्था डिजिटल निगरानी, सार्वजनिक जानकारी और सामाजिक अंकेक्षण जैसे अन्य जवाबदेही उपायों के साथ काम करेगी। अब अगला महत्वपूर्ण चरण राज्यों में इन दिशानिर्देशों को लागू करना, नियुक्तियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थिति स्पष्ट करना तथा शिकायतों पर तय समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करना होगा। जब तक इन व्यवस्थाओं के संचालन से जुड़ी राज्यवार जानकारी सामने नहीं आती, तब तक यह कहना जल्दबाजी होगी कि नई व्यवस्था हर जिले में पूरी तरह लागू हो चुकी है।